महाविकास आघाडी सरकार
मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वसामान्यांना दिलासा
देण्याचे बेत आखले जातायत कारणच असे
आहे की राज्यात नवे वीज धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. राज्यात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज
मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. याबाबतचे धोरण लवकरच आणण्यात येईल, अशी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत नुकतीच घोषणा केली असल्याचे समजते. महावितरण मीटरींग आणि बिलिंगसह विविध
क्षेत्रात योग्य उपाययोजना करुन वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यावर भर असेल
असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
देशातली सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रात
असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश गजभिये यांनी मांडलेल्या सूचनेला ते
उत्तर देत होते. राज्यात मोठे उद्योग आणण्यासाठी एमआयडीसी खासगी कंपनीकडून वीज
घेण्याचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत एमएसईबी काय करणार, असा सवाल काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी केला. यावर सरकार नवीन
तंत्रज्ञानाचा वापर करून संचलन आणि सुव्यवस्थेतील खर्च मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न
करीत असल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
घरगुती वीज वापर
करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करत आहे. या समितीचा
अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, राज्यातला वीजदर कमी व्हावा, यासंदर्भात अभ्यास करून हे नवे वीज धोरण राज्यात आणले जाईल. तसेच त्यात
१०० युनिटपर्यंत मोफत देणे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीसाठी चार तास वीज देण्याचं
प्रस्तावित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
टिप्पणी पोस्ट करा