आ.
गिरिषचंद्र व्यास यांनी समाजकल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या
शिष्यवृत्त्यांबाबत प्रश्नांची विचारणा केली. त्यावेळी सामाजिक न्याय
विभागाचे राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे
दिली.
विद्यार्थ्यांच्या
शिष्यवृत्त्या प्रलंबित असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे होते. नोंदणीकृत
झालेल्या अनुसूचित जातीच्या ४ लाख ६० हजार ७६० अर्जंपैकी ३ लाख ८९ हजार ४३९
अर्ज पात्र ठरले आहेत. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या
वितरित करण्यात आल्या असल्याची माहिती विश्वजित कदम यांनी सभागृहात दिली.
शिष्यवृत्ती
विलंब प्रकरणावर शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आ. प्रवीण पोटे, तसेच आ. रणजित
पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यावर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. ज्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्यांना विलंब
झालाय अशा महाडीबीटी प्रणालीवर पात्र ठरलेल्या सर्व अनुसूचित जाती
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत शिष्यवृत्त्या वितरित
केल्या जातील. शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस कोणताही
त्रास होणार नाही याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकार घेईल असे आश्वासन
त्यांनी दिले.
केंद्राच्या
पर्सनल फंड मॅनेजमेंटमुळे शिष्यवृत्तीसाठी विलंब होतो अशी माहिती मुंडे
यांनी दिली. तसेच या शिष्यवृत्ती अभावी एकही विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित
राहणार नाही अशी ग्वाही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
शिष्यवृत्ती
प्रक्रियेतील विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी, त्यामधील त्रुटी दूर
करण्यासाठी सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदारांची बैठक बोलावून त्यांच्या सूचना
जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे वक्तव्य मुंडे यांनी केले.
टिप्पणी पोस्ट करा