यासंदर्भात पाठवण्यात आलेल्या पत्रात भातखळकर यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने सुशांत सिह राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे दिला आहे. आपण एबीपी माझाच्या मुलाखतीत व्यक्त होताना असे म्हणाला होतात की, सीबीआय काय इंटरपोलने जरी चौकशी केली तरी आमची काही हरकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सीबीआय चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारची आडकाठी आणणार नाही , असा मला विश्वास आहे व त्यामुळे राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारण्यास मदतच होईल.
परंतु सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येला ५० दिवस उलटून गेले असतानाही पोलिसांनी साधा एफआयआर देखील दाखल केला नाही. तसेच दिशा सालियनाच्या आत्महत्येनंतर ५० दिवसांनी या संदर्भातील माहिती असल्यास ती आम्हाला द्यावी असे प्रसिद्धीपत्रक पोलिसांनी काढले. यामुळे या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांची भुमिका तसेच मुंबई शहराचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचीही भुमिका हलगर्जीपणाची राहिली आहे.
या प्रकरणातील पुरावे जाणीवपूर्वक नष्ट केले जात आहेत अशा प्रकारची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याबाबतीत कुठलीही लपवाछपवी करत नाही आहे याकरिता या दोन्ही पोलिस अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे व मुंबई शहर पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना हा तपास किमान विशिष्ट टप्प्यावर येईपर्यंत तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात यावे अशी मागणी मी या पत्राद्वारे आपल्याकडे करीत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा