मुंबई - महावितरणने राज्य सरकारच्या मान्यतेने भरमसाठ रकमेची बिले पाठवून सामान्य माणसाच्या पैशावर डल्ला मारला आहे. महावितरणची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी केलेला हा घोटाळाच आहे, असा आरोप भाजपा नेते व माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात आय़ोजीत पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदे आधी मा. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते महावितरणच्या घोटाळ्याची ‘महावितरणचा काला चिठ्ठा’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्य सरकार हे प्रत्येक विषयात चालढकल कशी करता येईल याचाच विचार हे सरकार करतेय असे वक्तव्य मा. पाटील यांनी केले. यावेळी मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, आ. निरंजन डावखरे, सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय व माजी आ. राज पुरोहित उपस्थित होते.
श्री. सोमैय्या म्हणाले की, कोरोना काळात सरासरी वीजबिल देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घोषित केलेला मात्र प्रत्यक्षात फक्त एप्रिल, मे आणि जून मध्ये सरासरी बिलं दिली. जूलै महिन्याचं प्रत्यक्ष रिडींगनुसार बिलं देणार असं सांगून तब्बल दुप्पट-तिप्पट किंमतीची वाढीव बिलं वाटली गेली. महावितरणला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी आणि विद्यूत पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी 20 हजार कोटी रूपयाची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने हतबलता दर्शवल्यामुळे मंत्रालय़ामध्ये बसुन सामान्यांची अशा वाढीव बिलांच्या रूपाने लूट करण्याचा निर्णय खुद्द राज्य सरकारनेच घेतला. जवळपास 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांना 5 हजार युनिटपर्यंत वाढीव रिंडींग दाखवुन वाढीव वीजबिल दिल्याचे उघडकीस आले आहे. अनेकांना वाढीव बिल दिल्याचे आणि त्यात सुधारणा केल्याचे महावितरणने मान्य केले असेही त्यांनी नमुद केले.
राज्य सरकारने जुलै महिन्यात करण्यात आलेल्या रिडींगला स्थगिती द्यावी, जुलै महिन्याची बिलं मागे घ्यावीत, कोरोना काळात केलेली 20 ते 22 टक्के दरवाढ रद्द करावी व वीज बिल भरण्यासाठी मुदतवाढ द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मुंबई, महामुंबई अशा राज्याच्या सर्व भागातून वाढीव वीजबिलांचे 100 नमुने गोळा केलेले ‘महावितरणचा काला चिठ्ठा’ उर्जामंत्र्यांना पाठवणार असून राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे ही समस्या मांडणार असल्याची माहिती श्री. सोमैय्या यावेळी दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा