कुणाचेही वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावू नये...

अर्णब गोस्वामी  प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने  राज्य सरकारला फटकारले 

नवी दिल्ली - रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन अर्जाबाबत सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात महाराष्ट्र राज्य सरकारलाच फटकारलेले आहे. सुनावणी करतेवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलेले आहे की, प्रत्येक राज्य सरकारने आपल्या नागरिकांना स्वातंत्र्य देणे महत्त्वाचे असते, कुणाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणे चुकीचे आहे. कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला अर्णबने त्यांच्यावर रिपब्लिक टीव्हीवरील केलेल्या दोषाआरोपांना, टोमण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यास सुचवलेले आहे.

भारत हा लोकतंत्र असलेला देश आहे त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने टीव्हीवरील पत्रकार अर्णबने केलेल्या टोमण्याकडे किंवा त्याने म्हटलेल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे चांगले ठरेल. दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडणारे  वकील हरीश साळवे यांनी अन्वय नाईक आणि  अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेची प्रकरणाची सीबीआय  मार्फत करावी अशी मागणी केली आहे.अन्वय नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत होती. त्यामुळे अन्वय नाईक यांनी आपल्या आईची हत्या करुन मग आत्महत्या केली असावी, असा युक्तिवाद रिपब्लिक  हरिश साळवे यांनी यावेळी केला. 

 सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती चंदचूड असे म्हणाले की, जर आपण घटनात्मक न्यायालय म्हणून एखाद्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचेच संरक्षण करणार नसू तर आपल्याशिवाय कोण करणार ? याशिवाय सदर प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सरकार हेतुपुरस्सर, मुद्दामहूनच कुणा व्यक्तीला निशाण्यावर घेत असेल, लक्ष्य करणारे असेल तर अशा सरकारलासुद्धा एक सशक्त संदेश, ताकीद देणे आवश्यक आहे. कारण आमची लोकशाही ही अपवादात्मकरित्या लवचिक आहे आणि तशी असणार आहे.

अन्वय नाईक प्रकरणी अर्णबने मुंबई हायकोर्टाने जामीन नाकारल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आव्हान दिले होते. इंटिरीअर डिझायनर अन्वय नाईकला आत्महत्येसाठी प्रेरित केल्याच्या आरोपाखाली अर्णब आणि आणखी दोघांना अंतरिम  जामिन देण्यास नकार दिला आणि याबाबत स्थानिक न्यायालयात जाण्यासाठी सांगण्यात आले होते.

दरम्यान, अर्णबच्या जामिन अर्जावरील सुनावणीच्या चर्चेच्या वेळी हरीश साळवे म्हणाले की, द्वेष आणि खोट्या तथ्यारोपांकडे कानाडोळा करत राज्यातील अधिकारांचा भयंकर दुरूपयोग केला जात आहे. अन्वय नाईक प्रकरणी 2018 मध्ये एफआरआय दाखल केला होता आणि आता इतके वर्षांनी पुन्हा केस उकरून काढत राज्य सरकार आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत.

एकामागोमाग एक गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे प्रकरण गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन पुन्हा सुरु करण्यात आलं. दंडाधिकाऱ्यांना अर्णब गोस्वामी यांना वैयक्तिक बॉण्डवर सोडून द्यायला हवं होतं. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं पाहिजे." तसंच अर्णब गोस्वामी यांची सुटका केली तर आभाळ कोसळणार नाही, असंही साळवे म्हणाले.

विशेष सरकारी वकील पी. घरत म्हणाले की, अलिबाग पोलिसांना अर्णबला कोठडीत घ्यायचे होतेच, अन्वय नाईकने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात अर्णब व आणखी दोघांची नावे लिहली होतीच आणि जर त्यांना अटक करणे आवश्यक नसेल तर न्यायाधिशांनी न्यायालयीन कोठडीत चौकशीसाठी परवानगीच दिली नसती.

दरम्यान अर्जात अर्णबने स्वत:ला पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे घोषित केले आहे. याशिवाय यापूर्वीच सदर प्रकरणी माझी चौकशी झालेली आहे. तसेच रायगड पोलिसांनी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट हा मुख न्यायदंडाधिकारी यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. याशिवाय जामिन अर्जात अर्जदार तपासयंत्रणांना शक्य तेवढे सहकार्य करणार असेही म्हंटलेले आहे. 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींनाही जामीन देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येकी ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.