आम्ही राज्य सरकारला भरती करण्यापासून थांबवलेलं नाही : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती उठवावी यासाठी सरकारच्या वकिलानं विविध उदाहरणं देऊन स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र स्थगिती तूर्तास तरी हटवली जाणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे.
महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार ही लढाई सुरुच आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर आहे आणि मोठं आहे त्यामुळे विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असं या घटनापीठने म्हटलं आहे.
आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. ठाकरे सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रहतोगी यांनी विद्यार्थ्यांंचं किती नुकसान होईल, नोकर भरतीचं काय होईल हे प्रश्न उपस्थित केले त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हे उत्तर दिलं आहे
काय म्हणाले रोहतगी?
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की राज्या सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजाला दिलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र एसईबीसी वर्ग तयार करुन त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा योग्य ठरवला होता असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनुसारच मुंबई उच्च न्यायालयानं हा कायदा योग्य ठरवला होता, आधीच्या खंडपीठाने दिलेली स्थगिती कशी योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करताना रोहतगी म्हणाले की, सहसा घटनापीठाकडे जाताना कुठला अंतरीम निर्णय दिला जात नाही, पण या केसमध्ये तो दिला. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना त्रिसदस्यीय पूर्णपीठाला अंतरिम आदेश देण्याची गरज नव्हती, प्रकरण तसंच घटनापीठापुढे वर्ग करायला हवं होतं,असं रोहतगी म्हणाले.
आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार असा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे. अशात आता अंतरिम स्थगिती उठवण्यास घटनापीठाने नकार दिल्याने हे प्रकरण आणखीणच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात केली जाईल असे या घटनापीठने म्हटले आहे.
25 जानेवारीला सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. आज आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असे वाटत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. येत्या 18 तारखेपर्यंत सर्व डॉक्युमेंट्स एकत्र करून दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणने मांडावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, येत्या 25 जानेवारी रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. 25 जानेवारी 2021 रोजी दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय देण्यात येणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा