मुंबई: राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजनेच्या घोषणेने राज्यभरात चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी या योजनेची घोषणा केली असली, तरी विरोधक आणि राज्याच्या अर्थ मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांकडून योजनेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले जात आहेत. यामुळे या योजनेवर एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
'लाडकी बहीण' योजना राज्य सरकारने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वय वर्षे 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आवश्यक कागदपत्रांच्या अटींमध्ये सवलत देऊन अधिकाधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा, असे प्रयत्न आहेत. योजनेचा पहिला हप्ता रक्षाबंधनाच्या दरम्यान देण्याची योजना सरकारने आखली आहे, त्यामुळे महिलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
अर्थ मंत्रालयाचा आक्षेप
राज्याच्या अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या आर्थिक भाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या राज्यावर तब्बल 8 लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यातच दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या मते, अशा परिस्थितीत ही योजना कशी राबवायची? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विरोधकांनीही या योजनेवर आक्षेप घेताना ती केवळ मतदारांना आकर्षित करण्याचा एक राजकीय खेळ असल्याचे म्हटले आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, त्यांच्या अर्थ मंत्रालयातीलच अधिकाऱ्यांनी योजना राबवण्याच्या दृष्टीने आक्षेप घेतल्यामुळे हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी योजनेची टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, 'लाडकी बहिण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला त्यांच्या रोजच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी या रकमेला वापरतील, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
'लाडकी बहीण' योजना राज्यातील महिलांना सशक्त करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे, परंतु त्याची आर्थिक शक्यता आणि राजकीय पार्श्वभूमीमुळे ती चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनली आहे. राज्य सरकारने या योजनेबाबत स्पष्टता आणण्याची आणि त्याचे फायदे आणि तोटे समजावून सांगण्याची गरज आहे. यामुळे महिलांना मिळणाऱ्या लाभांचा सखोल आढावा घेण्याची संधी उपलब्ध होईल.
टिप्पणी पोस्ट करा