मराठा आरक्षणाचा वाद: विधानसभा निवडणुकीत काय होणार

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीचा संघर्ष एक नवा वळण घेत आहे. महायुती सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे, तसेच राज्यातील ५५ लाख मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी (अन्य मागासवर्गीय) प्रवर्गात समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे सरकारला काही प्रमाणात मराठा समाजाची मर्जी संपादन करता आली, परंतु समाजातील एक गट अजूनही असंतुष्ट आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात तिखट भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे, आणि यासाठी त्यांनी राज्यभर दौरे करून जनतेत असंतोष निर्माण केला आहे. मराठा समाजातील असंतोषामुळे सरकारविरोधात वातावरण तापले आहे, आणि यातूनच मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाचे नेतृत्व करण्यास पुढे आले आहेत.

जरांगे पाटील यांनी आपल्या आंदोलनादरम्यान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना विशेषतः लक्ष केले आहे. त्यांच्या मते, सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे संपूर्ण मराठा समाजाचे हित साधले गेलेले नाही. त्यामुळे राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची लाट उसळली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे महायुती सरकारवर निवडणुकीच्या दृष्टीने मोठा दबाव आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत या मुद्द्यावरून महायुतीला अनेक मतदारसंघात फटका बसला होता. त्यामुळे आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही या मुद्द्यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जरांगे पाटील यांनी राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याची घोषणा केली आहे. जर त्यांनी या घोषणेप्रमाणे उमेदवार दिले, तर महायुतीच्या अनेक मतदारसंघात मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली होती, त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही तशाच प्रकारची माघार घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महायुती सरकारची डॅमेज कंट्रोल रणनीती

या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महायुती सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे दीड कोटी महिलांच्या खात्यावर दोन महिन्यांचे ३००० रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेचा उद्देश महिलांच्या मदतीने सरकारविरुद्ध निर्माण झालेला असंतोष कमी करणे आहे. मात्र, या योजनेवरही विरोधकांनी टीका केली आहे, आणि यामुळे राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. 

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून होणारी विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची ठरेल. मनोज जरांगे पाटील यांचा पुढील निर्णय काय असेल, हे सध्या सर्वांच्या चर्चेचा विषय आहे. जर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे केले, तर कोणाला फटका बसेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, जर त्यांनी ऐनवेळी माघार घेतली, तर महायुतीला आणखी एक संधी मिळू शकते.

सध्याच्या परिस्थितीत, मराठा समाजाच्या संतोषासाठी आणि मतदारसंघातील प्रभाव टिकवण्यासाठी महायुती सरकारने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकीय भूप्रदेशावर किती दीर्घकाळ टिकणार, याचे उत्तर येणाऱ्या निवडणुकीत मिळणार आहे.