सेबीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह: अदानी प्रकरण आणि हिंडनबर्गचा आरोप



भारतीय आर्थिक क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींमध्ये, हिंडनबर्ग रिसर्चने सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बूच यांच्यावर थेट आरोप करत एक मोठी खळबळ माजवली आहे. त्यांच्या मते, अदानी समूहाच्या कंपनीत माधवी पुरी बूच आणि त्यांच्या पतीची भागीदारी आहे, ज्यामुळे सेबीने अदानी समूहावरील गंभीर आरोपांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या आरोपांनी देशातील नियामक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.


अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख संस्था म्हणून सेबीला एक आदर्शवत भूमिका निभावणे अपेक्षित आहे. बाजारातील गैरव्यवहार आणि मनी लॉण्डरिंगसारख्या गंभीर आरोपांची चौकशी करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे ही सेबीची जबाबदारी आहे. मात्र, हिंडनबर्गच्या आरोपांमुळे असे दिसते की, सेबीने आपली ही भूमिका योग्यरीत्या पार पाडली नाही. यामुळे सेबीच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि स्वातंत्र्याबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.


सेबीच्या प्रमुखांवर लागलेले हे आरोप त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे आहेतच, पण अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, हे आरोप सेबीच्या संस्थात्मक पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह लावतात. आर्थिक क्षेत्रातील नियामक संस्थांनी निर्भीड आणि निष्पक्ष राहणे अत्यावश्यक आहे. पण जेव्हा खुद्द संस्थेच्या प्रमुखांवरच गैरव्यवहाराचे आरोप लागतात, तेव्हा त्या संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर शंका निर्माण होतात.


या प्रकरणात सेबीच्या वर्तनाने, 'फिडूशियरी' जबाबदारीचा भंग झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हिंडनबर्गच्या अहवालाने उघड केलेले अदानी समूहावरील आरोप हे पुरावे असून, सेबीने त्यावर कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात असे काही न घडल्याने, बाजारात अविश्वासाची भावना वाढीस लागली आहे.


या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत विश्वास टिकवून ठेवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होऊ शकतो. सेबीने या प्रकरणात त्वरीत आणि निष्पक्ष चौकशी करून आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.


सरतेशेवटी, ही वेळ आहे जेव्हा सेबीने आपल्या संस्थात्मक पारदर्शकतेचा पुनर्विचार करावा. माधवी पुरी बूच यांच्यावरील आरोपांवर तात्काळ उत्तर देणे, आणि निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सेबीची विश्वासार्हता कायमस्वरूपी धोक्यात येईल, आणि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मोठा धक्का सहन करण्यास तयार राहणार नाही.


-

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने